हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से आधारहीन अपील दायर करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को एक आदर्शवादी के रूप में... Read more »
शिमला नगर निगम वार्ड पुनर्सीमांकन का मामला फिर हाई कोर्ट पहुँच गया है। मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार सहित चुनाव आयोग से जवाब मांगा है... Read more »