सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और अदालतें राज्यों को ‘बेहतर, निष्पक्ष या समझदार’ विकल्प आधार पर किसी... Read more »