कर्नाटक सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई हितधारकों की एक चर्चा में कुत्ते के काटने... Read more »