कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दृष्टिबाधित नागरिकों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए सुरक्षित प्रक्रियाओं के साथ एक योजना बनाने का निर्देश दिया है। अदालत... Read more »
मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे के समाधान के लिए कानून की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया हैं। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम... Read more »