सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान में उल्लिखित मूल 10 साल की अवधि से आगे बढ़ाने की संवैधानिक... Read more »
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से सिर्फ अभद्र या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं... Read more »
धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण का फायदा देने की संभावना और उनकी स्थिति की जांच करने के लिए केंद्र... Read more »