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झारखंड उच्च न्यायलय ने सचिवालय मार्च मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि 11 अप्रैल, 2023 को सचिवालय तक उनके मार्च के संबंध में दायर मामले के संबंध में भाजपा नेताओं के खिलाफ... Read more »