उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में मूल निवासी महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी... Read more »
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। अदालत ने सरकार से 10 अप्रैल तक मामले में जवाब मांगा है।... Read more »