इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को उस छात्र को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी।
न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए महिला अध्ययन पाठ्यक्रम में एमए के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय ने पात्रता के नियमों में बदलाव किया है।
अदालत ने विश्वविद्यालय को एक पखवाड़े के भीतर छात्र अजय सिंह को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये जमा करने को कहा।
“इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियमों में बदलाव किया। संशोधित मानदंड याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं किया जा सकता, ”अदालत ने कहा।
याचिकाकर्ता ने पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी कि वह 25 जून, 2022 को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जिसे 29 जुलाई, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा सिंह को प्रवेश के लिए अयोग्य ठहराना गलत है, “खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता था”। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 जून से 1 जुलाई के बीच हुआ था।
कोर्ट ने 10 जनवरी को अपने फैसले में कहा, ”याचिकाकर्ता ने सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था. सत्र शुरू हो चुका है, बल्कि ख़त्म होने की कगार पर है।” इसमें कहा गया है, “एमए महिला अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने से कोई सार्थक उद्देश्य हासिल नहीं होगा।”
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को “अत्यधिक पीड़ा हुई है” और उसे “अनावश्यक मुकदमेबाजी में घसीटा गया और तीन मौकों पर इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया”।
अदालत ने कहा, “अदालत की राय में, याचिकाकर्ता 50,000 रुपये की लागत के साथ मुआवजे के लिए उत्तरदायी है, जो विश्वविद्यालय द्वारा एक पखवाड़े के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करना होगा।”
