बुधवार को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) के लिए मेयर चुनाव कराने का निर्देश दिया। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने शुरू में 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनावों को पुनर्निर्धारित किया था, एक निर्णय का सामना करना पड़ा। दायर याचिका के माध्यम से कानूनी चुनौती।
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।
पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की बीमारी के कारण मेयर चुनाव स्थगित हो गया था, जिस पर कांग्रेस और आप पार्षदों ने आपत्ति जताई थी। मेयर चुनाव के लिए गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस और आप दोनों ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने “आसन्न हार” के डर से चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली।
उच्च न्यायालय की कार्यवाही में, कुलदीप कुमार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह, फेरी सोफ़त और आरपीएस बारा ने किया। दूसरी ओर, यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील अनिल मेहता ने किया।
