कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के एक जोड़े को हेग कन्वेंशन का पालन करने और जर्मन अधिकारियों के माध्यम से अपने गोद लिए गए बच्चे के लिए ‘अनुरूपता प्रमाणपत्र’ के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पति उस देश का निवासी है।
दंपति ने जिला बाल संरक्षण इकाई को उन्हें ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (एनओसी) और ‘अनुरूपता प्रमाणपत्र’ जारी करने का निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दंपति ने एक बच्ची को गोद लिया था, और जैविक मां और दंपति के बीच गोद लेने का समझौता 29 मार्च, 2023 को चिक्काबल्लापुरा के जिला मुख्यालय शहर में उप-रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत किया गया था।
हालाँकि उपायुक्त ने विलेख का सत्यापन किया था और गोद लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन जिला बाल संरक्षण इकाई ने उन्हें एनओसी और अनुरूपता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने की, और भारत के उप सॉलिसिटर जनरल, एच शांति भूषण, जिन्होंने संघ का प्रतिनिधित्व किया, ने तर्क दिया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत गोद लेने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई थी। भूषण के अनुसार, किसी भी अंतर-देशीय गोद लेने को हेग कन्वेंशन का पालन करना होगा।
हेग कन्वेंशन के तहत, जिसमें जर्मनी एक हस्ताक्षरकर्ता है, जोड़े को “उस देश से पहले जाना होगा जहां पिता रहते हैं, गोद लेने के नियमों के तहत भारतीय समकक्ष को मेल के माध्यम से सूचित करना होगा, और 10 दिनों के भीतर एक प्रमाण पत्र और एनओसी देना होगा इस देश में जारी किया जाएगा।”
इस तर्क से सहमत होते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा: “उपर्युक्त मानदंड एक जर्मन नागरिक के अंतर-देशीय गोद लेने का संकेत देंगे। इसलिए, याचिकाकर्ता हेग कन्वेंशन के तहत जर्मनी में अधिकारियों से संपर्क करेंगे, और भारत से संचार की मांग करेंगे। एनओसी और एक अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करना। उपरोक्त जर्मन प्राधिकरण से उक्त संचार प्राप्त होने पर, उपयुक्त प्राधिकारी – सीएआरए (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण), बिना किसी देरी के, अनापत्ति प्रमाण पत्र और एक अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था: “यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई बात दी जाती है, तो यह स्थापित प्रक्रिया के विपरीत होगी। इसलिए, अंतर-देशीय गोद लेना आवश्यक रूप से प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए सुप्रा उद्धृत।”
उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए दंपति को आवश्यक कार्रवाई के लिए CARA के साथ संवाद करने के लिए जर्मन अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। प्राधिकरण को जर्मन अधिकारियों से संचार प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया गया था।
