कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस प्रार्थना पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें संदेशखली में टीएमसी नेता शाजहां शेख के परिसर पर छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई ईडी, राज्य और सीबीआई की दलीलों के बाद समाप्त हुई।
यह आरोप लगाते हुए कि राज्य पुलिस पक्षपाती थी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने 5 जनवरी को संदेशखाली में लगभग 1,000 लोगों की भीड़ द्वारा अपने अधिकारियों पर किए गए हमले पर ईडी की एफआईआर के बाद जानबूझकर शेख को गिरफ्तार किया, जबकि 40 से अधिक अन्य मामले दर्ज थे। उनके खिलाफ वर्षों से लंबित हैं।
शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप दी थी।
राजू ने दावा किया कि ऐसा शेख की सीबीआई हिरासत से इनकार करने के लिए किया गया था, भले ही जांच उसे स्थानांतरित कर दी गई हो, क्योंकि किसी आरोपी की अधिकतम पुलिस हिरासत अवधि 14 दिन है।
राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने जांच स्थानांतरित करने की प्रार्थना का विरोध करते हुए दावा किया कि यह राज्य पुलिस ही थी जिसने ईडी अधिकारियों को बचाया और उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से उनके लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में कामयाब रही।
सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर अदालत निर्देश दे तो एजेंसी जांच करने को तैयार है।
