सनातन धर्म के बारे में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा की तीखी आलोचना करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने सनातन धर्म के महान और सात्विक सार पर जोर दिया और गलत तरीके से की गई विभाजनकारी व्याख्याओं की निंदा की।
कोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म की शाश्वत और सार्वभौमिक प्रकृति को एक उत्थानशील नैतिक संहिता के रूप में स्वीकार किया गया है।, न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने इस शब्द के प्रतिबंधात्मक अर्थ के गलत आरोपण पर भी प्रकाश डाला। समाज में मौजूदा जाति-आधारित असमानताओं को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने समकालीन मुद्दों के लिए केवल प्राचीन वर्ण व्यवस्था को दोषी ठहराने की धारणा को चुनौती दी, साथ ही उन्होंने हाल ही में पैदा हुई परिस्थितियों से समाधान पर जोर दिया।
न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित व्यापकता पर जोर दिया और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों से ऐसे पूर्वाग्रहों को बढ़ाने के बजाय उन्हें खत्म करने का आह्वान किया। इसने विभाजनकारी बयानबाजी पर रचनात्मक आलोचना पर जोर देते हुए एकता को बढ़ावा देने वाले नेतृत्व के महत्व को रेखांकित किया जा सके।
वर्ण व्यवस्था के संबंध में न्यायालय ने इसके ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार किया लेकिन आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता का भी उदाहरण दिया। अदालत ने पिछली सदी में हुए अन्यायों का परिष्कार करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिरीक्षण और सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अलावा, न्यायालय ने आस्था की एकीकृत भूमिका पर जोर दिया और सभी धर्मों के नेताओं से मतभेदों के बजाय समानताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। अदालत ने एकता को बढ़ावा देने के लिए नेताओं की ज़िम्मेदारी को रेखांकित किया और जाति-आधारित वर्चस्व या वर्चस्व से प्रेरित कार्यों की निंदा की।
