इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने करोड़ों रुपये के भविष्य निधि धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि दोनों आरोपी 26 मई, 2020 से जेल में हैं और मामले में अभी तक निचली अदालत में सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
अलग-अलग दायर जमानत याचिकाओं में दोनों आरोपियों ने दलील दी कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और इसलिए वे जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। यह भी दलील दी गई कि चार्जशीट में जहां 57 गवाहों का जिक्र है, वहीं ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है।
मामले में प्राथमिकी 2 नवंबर, 2019 को आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक या बैंकर द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी), 467 (एक मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) के तहत दर्ज की गई थी। ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता और वित्त के तत्कालीन निदेशक सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जांच के दौरान वाधवानों का नाम सामने आया था।
आरोप है कि 09.05.2013 को न्यासी मंडल ने फैसला किया था कि जीपीएफ की राशि को एक से तीन साल के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाएगा. 2014 में उन्होंने अन्य विकल्पों पर विचार करने का फैसला किया, जो बैंक में निवेश की तरह सुरक्षित हैं और जो उच्च सुनिश्चित ब्याज देते हैं। यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए वित्त निदेशक को अधिकृत किया गया था।
अक्टूबर 2016 तक भविष्य निधि की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया था। लेकिन दिसंबर 2016 में, प्रवीण कुमार गुप्ता के प्रस्ताव पर, सुधांशु द्विवेदी और एपी मिश्रा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जीपीएफ और अंशदायी पीएफ राशि को पीएनबी हाउसिंग की सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया था, प्राथमिकी में दावा किया गया था।
मार्च 2017 में, गुप्ता और द्विवेदी ने केंद्र की 2015 की एक अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए डीएचएफएल में जीपीएफ और अंशदायी पीएफ का निवेश करना शुरू कर दिया।
