उड़ीसा उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष अग्रवाल के खिलाफ उनके निजी सहायक (पीए) देबा नारायण पांडा की मौत से संबंधित मामले में आरोपों को संशोधित किया है। निचली अदालत ने अग्रवाल और अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों पर संज्ञान लिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने हत्या के अपराध को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से बदल दिया।
घटना 27 दिसंबर, 2019 की है, जब अग्रवाल मलकानगिरी के कलेक्टर थे, पाण्डा पीए के रूप में कार्यरत थे और अचानक लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव सतीगुडा बांध में पाया गया। शुरुआत में, पुलिस ने आत्महत्या और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन पांडा की पत्नी ने कलेक्टर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद धारा 302 (हत्या), 506 (धमकी), 201 (सबूत गायब करना) और 204 के तहत आरोप दर्ज किए गए।
मनीष अग्रवाल और अन्य आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्हें पांडा की मौत से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने पाया कि ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य या बयान नहीं है जो यह बताता हो कि मौत प्रकृति में मानव वध थी। हालाँकि, अदालत ने मृतकों को उनके आचरण के माध्यम से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों पर गौर किया।
इसके आलोक में, उच्च न्यायालय ने आरोपों को संशोधित करते हुए हत्या के आरोप को रद्द कर दिया, लेकिन अग्रवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोपों को बरकरार रखा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूत यह निर्धारित करेंगे कि अभियुक्त का आचरण उकसाने जैसा था या नहीं।
आरोपों को संशोधित करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने निचली अदालत को मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और मुकदमे को जितनी जल्दी हो सके, अधिकतम आठ महीने के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य दिया।
