कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर सैंडल घोटाले में कथित “रिश्वत देने वालों” द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि रिश्वत देने वाले को, रिश्वत लेने वाले की तरह ऐसे अभियोजन के लिए अतिसंवेदनशील बनाकर भ्रष्टाचार के खतरे को खत्म किया जाए।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने एक फैसले में एमएस कर्नाटक अरोमास कंपनी के मालिकों कैलाश एस राज, विनय एस राज और चेतन मारलेचा की याचिका और अल्बर्ट निकोलस और गंगाधर की एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया, जिनके पास नकदी पाई गई थी। बीडब्ल्यूएसएसबी में तत्कालीन वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक प्रशांत कुमार एमवी के कार्यालय में प्रत्येक को 45 लाख रुपये मिले।
प्रशांत तत्कालीन भाजपा विधायक और मैसूर सैंडल साबुन के निर्माता कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष मदल विरुपाक्षप्पा के बेटे हैं।
विरुपक्षप्पा के खिलाफ शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने उनके बेटे प्रशांत के दफ्तर पर छापा मारा. अल्बर्ट निकोलस और गंगाधर को प्रशांत के कार्यालय में नकदी ले जाते हुए पाया गया।
एक अलग शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें इन दोनों के साथ-साथ कर्नाटक अरोमास कंपनी के तीन मालिकों को आरोपी बनाया गया था। यह वह मामला था जिसे उन पांचों ने दो अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी थी।
दावा किया जा रहा है कि जब्त की गई रकम कथित तौर पर विरुपक्षप्पा को उनके बेटे प्रशांत के जरिए दी गई रिश्वत है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच जरूरी है कि दोनों नकदी क्यों ले जा रहे थे। गिरफ्तार किए जाते समय उन्होंने 45 लाख रुपये की नकदी से भरे दो बैग पकड़े हुए थे और वे आरोपी कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष के बेटे के निजी कार्यालय में बैठे थे।
“सवाल यह है कि वे आरोपी कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के पदाधिकारी, एक लोक सेवक के निजी कार्यालय में क्यों बैठे थे और वे 45 लाख रुपये की नकदी से भरे बैग लेकर क्यों बैठे थे। अदालत ने सवाल उठाया।
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, यदि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुनाई गई कहानी को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक पॉटबॉयलर की पटकथा को स्वीकार करने जैसा होगा, बिना ऐसे तत्वों की जांच किए, जैसे कि कहानी, एक कहानी के भीतर गुंथी हुई कहानी सुनने में दिलचस्प है, यह एक कथा संगम है लेकिन, यदि याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया गया, तो भ्रष्टाचार अधिनियम संशोधन और धारा 8, 9 और 10 को प्रतिस्थापित करने के पीछे का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार के खतरे को दूर किया जाए और शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा,’रिश्वत देने वाले पर भी रिश्वत लेने वाले की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।’
याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, “यहां ऊपर वर्णित सभी तथ्य भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं के लिए कानून की सुरक्षात्मक छतरी देने का मंच नहीं है। इसलिए, याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।”
