इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में लखनऊ के कुछ पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के काम न करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और शहर के पुलिस आयुक्त को ऐसे कैमरों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्व) सैय्यद अली अब्बास की एक रिपोर्ट पर आश्चर्य जताया कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जस्टिस संगीता चंद्रा और एनके जौहरी की बेंच ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घटना के समय एसजीपीजीआई पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे।
पीठ ने कहा, ”यह गंभीर चिंता का विषय है।”पीठ ने रजत बाजपेयी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर अपने आदेश में यह टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मटियारी-देवा रोड क्रॉसिंग पर उसकी मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर उसके और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच विवाद के बाद उसे चिनहट पुलिस स्टेशन में पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा।
सुनवाई के दौरान दो सिपाहियों राहुल कुमार और विशाल सिंह पर आरोप लगाये गये।ये सिपाही सादे कपड़ों में थाने पहुंचे और याचिकाकर्ता को अस्थायी तौर पर होल्डिंग एरिया से हटा दिया।
जब कोर्ट ने लॉकअप की सीसीटीवी फुटेज तलब की तो खुलासा हुआ कि संबंधित समयावधि के दौरान कुछ दिनों से कैमरे बंद थे।
मामले का संज्ञान लेते हुए पीठ ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को चिनहट पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा, साथ ही अगली तारीख तक रिपोर्ट मांगी कि सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे हैं।
वही पुलिस ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पिता और भाई उच्च न्यायालय के भीतर कानूनी व्यवसायी थे, जिसका अर्थ यह था कि याचिकाकर्ता ने उस समय एक दृश्य बनाया जब उसे सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल पार्क करने से रोका गया।
हालाँकि, मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, जो अदालत के निर्देश के तहत केजीएमयू के एक डॉक्टर द्वारा की गई थी, यह खुलासा हुआ कि याचिकाकर्ता को दोनों पैरों पर खरोंच और चोट लगी थी। ये चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं और ये चोटें घर्षण के कारण नहीं आई थीं।
जब पीठ को अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त ने कहा है कि उप-निरीक्षक रमेश चंद्र यादव और प्रभारी निरीक्षक आलोक राव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, तो पीठ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कांस्टेबल राहुल कुमार और विशाल सिंह का स्थानांतरण पर्याप्त नहीं था, क्योंकि आरोप याचिका में उनके खिलाफ हिरासत में हिंसा करने का आरोप लगाया गया था।
इसके अलावा, पीठ ने 20 सितंबर से पहले पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।साथ ही, पीठ ने पुलिस आयुक्त को सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है।
