इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सर्जरी के बाद 22 वर्षीय महिला की मौत पर अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी और राज्य सरकार से अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने सरकार के आदेश के खिलाफ अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जेएन माथुर ने तर्क दिया कि निलंबन आदेश टिकाऊ नहीं था क्योंकि इसे “राजनीतिक कारणों से” पारित किया गया था।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अस्पताल के पास सर्जरी करने का कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन वह ऐसा कर रहा था और इसलिए यह घटना हुई, जिसमें एक महिला की मामूली सर्जरी के बाद मौत हो गई।
राज्य के वकील राहुल शुक्ला ने कहा, “लाइसेंस को सही तरीके से निलंबित कर दिया गया है और अंतिम आदेश पारित करने से पहले जांच चल रही है।” ऑपरेशन के बाद एक महिला मरीज की मौत के कुछ दिनों बाद 18 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग ने अमेठी के मुंशीगंज इलाके में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया और ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं बंद कर दीं।
यह अस्पताल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है।
ट्रस्ट के प्रशासक मनोज मुट्टू ने मिडिया को बताया कि अदालत के आदेश की एक प्रति अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी जाएगी और सीएमओ के निर्देशों के अनुसार अस्पताल का कामकाज फिर से शुरू होगा हालांकि, मुट्टू ने कहा कि वह चाहेंगे कि अस्पताल गुरुवार से काम करना शुरू कर दे।
इससे पहले दिन में, भाजपा की अमेठी जिला इकाई ने मांग की कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का प्रबंधन क्रमशः सुल्तानपुर और पीलीभीत से भाजपा सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को सौंप दिया जाए। यूपी के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में बीजेपी ने अस्पताल में मुफ्त इलाज मुहैया कराने की भी मांग की है।
यह ज्ञापन भाजपा की जिला इकाई के प्रमुख राम प्रसाद मिश्रा द्वारा अमेठी के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। 27 सितंबर को, अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारी इसके लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा सीएमओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया था।
केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि मृत महिला के परिवार का समर्थन करने के बजाय, पार्टी “अपने मुनाफे के नुकसान पर रो रही है”।
14 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला मरीज दिव्या एक सर्जरी के दौरान कोमा में चली गई थी। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उसे लखनऊ रेफर किए जाने से पहले 30 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रखा गया था, जहां 16 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई।
अगले दिन, अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित चार कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही से मौत की प्राथमिकी दर्ज की गई।
