केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि राज्य इस समय भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यह बयान सरकार द्वारा केरल परिवहन विकास वित्त निगम (KTDFC) लिमिटेड के एक जमाकर्ता के पुनर्भुगतान से संबंधित एक मामले में अदालत में प्रस्तुत एक हलफनामे में कहा गया है।
सरकार ने कहा, “हमारा राज्य अब वित्तीय बाधाओं के दौर से गुजर रहा है। किसी भी मौद्रिक लाभ को सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर ही अनुमति दी जानी चाहिए।”
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सरकार की दलील का समर्थन नहीं किया और सवाल किया कि क्या केरल वास्तव में वित्तीय आपातकाल की स्थिति में है।
अपने हलफनामे में, राज्य ने यह भी सुझाव दिया कि केटीडीएफसी और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) दोनों अपने वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए अपनी अचल संपत्ति के कुछ हिस्सों को बाहरी पार्टियों या सरकारी एजेंसियों को गिरवी रख सकते हैं या बेच सकते हैं। दोनों संस्थाओं के पास संयुक्त रूप से राज्य के भीतर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है।
महत्वपूर्ण वित्तीय संकट के बावजूद, सरकार ने दावा किया कि उसने 2018-19 से 15 अक्टूबर, 2023 तक विभिन्न खर्चों के लिए केएसआरटीसी को 8,440.02 करोड़ रुपये वितरित किए थे। सरकार ने जोर देकर कहा, “हालांकि सरकार विभिन्न तरीकों से केएसआरटीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समर्थन करती है। , यह स्पष्ट है कि सरकार उनके दैनिक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।”
यह हलफनामा एक निजी कंपनी की याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सरकार से हस्तक्षेप करने और केटीडीएफसी को याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा जमा किए गए धन को जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
यह घटनाक्रम केरलीयम 2023 के दौरान सामने आया है, जो केरल की प्रगति, उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए वामपंथी सरकार द्वारा घोषित एक सप्ताह तक चलने वाला भव्य उत्सव है। यह आयोजन बुधवार को शुरू हुआ। हालाँकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने उस अवधि के दौरान वामपंथी प्रशासन द्वारा अत्यधिक खर्चों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जब राज्य बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा था।
