केरल सरकार ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सचिव से हर्जाने की वसूली के उसके निर्देश का पालन नहीं करने के लिए केरल हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। केरल सरकार ने यह भी कहा कि अदालत के आदेश को लागू करने में जानबूझकर कोई विफलता नहीं हुई। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले के निर्देशों के अनुपालन के लिए दिया गया समय 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा
इससे पहले 30 सितंबर को, केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को 23 सितंबर को पीएफआई द्वारा आयोजित अवैध ‘फ्लैश हरताल’ के दौरान भड़की हिंसा में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को हुई क्षति के लिए दो सप्ताह के भीतर 5.20 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस समय भी पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सथार को अवैध हड़ताल के संबंध में राज्य में दर्ज सभी मामलों में आरोपी बनाने का आदेश दिया था। “अगर 5.20 करोड़ रुपये दो सप्ताह के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं, तो राज्य सरकार वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकती है, अदालत ने 30 सितंबर को रेखांकित किया।
