2019 में हत्या के प्रयास के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को विशेष सांसद/विधायक अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। शुक्रवार को, विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने हसन और हैदर अली को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा।
हसन के वकील राशिद अली चौहान ने शनिवार को लीगली स्पकिंग को कहा कि उन्होंने तर्क दिया था कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में अदालत के सामने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे। अतिरिक्त सरकारी वकील सतेंद्र धीरयान ने दावा किया कि 11 जुलाई, 2019 को झिंझाना पुलिस स्टेशन, शामली के क्षेत्र में, पुलिस ने हसन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 353, 332, 307 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था, हत्या के कथित प्रयास और आधिकारिक व्यवसाय को बाधित करने के लिए।
यूपी-पावर कॉरपोरेशन के एक उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) नाज़िम अली ने शिकायत दर्ज कराई कि हसन और अन्य लोगों ने उनकी कार को जब्त कर लिया और शामली के झिंझाना क्षेत्र में एक बिजली सबस्टेशन की यात्रा के दौरान एक कर्मचारी पर हमला किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हसन ने उन्हें बिजली चोरी से संबंधित लोगों के खिलाफ मामलों को छोड़ने के लिए कहा, धीरियन ने कहा। हसन ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में जेल से चुनाव लड़ा और जीता। बाद में, 30 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले में सशर्त जमानत दिए जाने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
