पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवदीप सिंह को राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा गठित पांच सदस्यीय सैन्य न्याय सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है।
सिंह चंडीगढ़ में सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं और सैनिकों के अधिकारों और न्यायाधिकरण से संबंधित मुद्दों में बहुत सक्रिय रूप से शामिल हैं।
सिंह एक पूर्व मेजर भी हैं और अतीत में प्रादेशिक सेना के साथ एक राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक-आरक्षित रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय की अवकाश अवधि के दौरान स्वेच्छा से आतंकवाद विरोधी और परिचालन क्षेत्रों में सेवा की है।
वह 2015 में प्रधानमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी को कम करने और शिकायतों के निवारण की प्रणाली को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के सदस्य थे।
वह येल ड्राफ्ट का भी हिस्सा थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री जस्टिस, वाशिंगटन डीसी, और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मिलिट्री लॉ एंड द लॉ ऑफ वॉर, ब्रसेल्स के साथ इंटरनेशनल फेलो हैं।
राष्ट्रमंडल एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसमें 56 देश शामिल हैं और यह लोकतंत्र, सुशासन, शांति और कानून के शासन को बढ़ावा देता है।
नागरिक और आपराधिक न्याय सुधार कार्यालय (ओसीसीजेआर) के तत्वावधान में समिति, सैन्य न्याय सुधार और विधायी परिवर्तन जैसे अन्य संबंधित अनुरोधों में सहायता के लिए सदस्य देशों के अनुरोधों से निपटेगी।
राष्ट्रमंडल सचिवालय मॉडल सैन्य न्याय सिद्धांतों पर काम करने पर भी विचार कर रहा है।
