पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को अंतरिम जमानत दे दी है।
इसलिए, बठिंडा की एक अदालत द्वारा 4 अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद बादल ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
उनके वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि न्यायमूर्ति विकास बहल की पीठ ने बादल को अंतरिम जमानत दे दी। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने मामले के संबंध में बादल और 5 अन्य पर मामला दर्ज किया था।
इससे पहले बठिंडा की अदालत ने बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ब्यूरो की कई टीमों ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे लेकिन बादल का पता नहीं चल सका।
सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला की 2021 की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की, जिसमें बठिंडा में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
भाजपा नेता सिंगला, जो पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में बादल ने 2 वाणिज्यिक भूखंडों को अपने लिए आवासीय भूखंड में बदलने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 420 (धोखाधड़ी) और 468 (जालसाजी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
सतर्कता ब्यूरो के अनुसार, जांच के दौरान यह पाया गया कि बादल ने कथित तौर पर मॉडल टाउन चरण -1 बठिंडा में 1,560 वर्ग गज के 2 भूखंड खरीदने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे राज्य के खजाने को लाखों रुपये की वित्तीय हानि हुई थी।
इसके अलावा, बादल ने कथित तौर पर बठिंडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और 2021 में भूखंडों की बोली के दौरान आम जनता को गुमराह किया। ब्यूरो ने आरोप लगाया, बोली प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को रोकने के लिए नकली नक्शे अपलोड किए गए थे।
