इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रामपुर की ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत दोनों से रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रामपुर अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने खान को उपरोक्त मामले में बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति राज बीर सिंह ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तय की है। खान के खिलाफ आरोप 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए अपमानजनक बयानों से संबंधित हैं। रामपुर के मिलक पुलिस स्टेशन ने खान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज किया।
इसके बाद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को अक्टूबर 2022 में रामपुर ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस सजा के परिणामस्वरूप उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
खान को भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं, अर्थात् 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित) और 505 (सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाले बयानों को संबोधित करना) के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया था।
ट्रायल कोर्ट के फैसले के जवाब में, खान ने रामपुर में एमपी/एमएलए अदालत में अपील की, जिसने बाद में 24 मई को उन्हें मामले से बरी कर दिया।
