बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में मुंबई नागरिक निकाय को एक निर्देश पारित किया, जिसमें शहर के भीतर खुले मैनहोल की समस्या को तुरंत दूर करने के लिए समर्पित एक विशेष सेल की स्थापना के बारे में जानकारी मांगी गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि मानसून के मौसम के आने से पहले इस मामले में तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अदालत अधिवक्ता रूजू ठक्कर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर राग था, जिसमें उच्च न्यायालय के 2018 के आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। इन आदेशों में मुंबई में प्रमुख सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत और खराब सड़कों और गड्ढों के बारे में नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक मानकीकृत प्रणाली की स्थापना का निर्देश देने की मांग की गई थी। एडवोकेट ठक्कर ने पूरे शहर में खुले मैनहोल की उपस्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए एक आवेदन दाखिक किया था।
जनवरी 2023 में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वे मैनहोल, कक्षों और कवरों की भू-टैगिंग की संभावना पर विचार कर रहे थे। यह उपाय वार्ड अधिकारियों को चोरी हुए मैनहोल कवर की किसी भी घटना को तुरंत संबोधित करने में सक्षम करेगा। पिछले महीने, उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने बीएमसी को शहर भर में सभी मैनहोलों को कवर करने के लिए की जा रही कार्रवाई पर अपडेट प्रदान करने का आदेश दिया था।
उपनगरीय बांद्रा (पश्चिम) में एक सड़क पर सुरक्षात्मक ग्रिल के बिना चार खुले मैनहोल थे, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया था, इस मामले को ठक्कर ने अदालत के ध्यान में लाया था। सुनवाई के दौरान ठक्कर ने इस बात पर जोर दिया कि मैनहोल में सुरक्षात्मक ग्रिल नहीं थे। स्थिति की तात्कालिकता को स्वीकार करते हुए, पीठ ने खुले मैनहोलों के संबंध में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से बरसात के मौसम के साथ। “समन्वय (अधिकारियों के बीच) की समस्या है। आप (बीएमसी) हमें हलफनामे में बताएं कि क्या आप खुले मैनहोलों को संबोधित करने के लिए एक विशेष सेल या टास्क फोर्स का गठन करेंगे, “पीठ ने कहा और मामले को अगले सप्ताह आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।
