न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि पति-पत्नी के बीच तलाक की लड़ाई जीतने या हारने का दर्द बच्चे के गरिमा और पितृत्व के अधिकारों की तुलना में बहुत मामूली है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में तलाक की कार्यवाही में पति के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें यह साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी कि वह उस बच्चे का पिता नहीं है, जिसे दंपति ने अपनी शादी के दौरान कथित तौर पर पैदा किया था।
न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि डीएनए पितृत्व परीक्षण केवल असाधारण मामलों में किया जा सकता है। डीएनए परीक्षण के आधार पर व्यभिचार को आधार बनाकर तलाक लेने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
एकल न्यायाधीश ने कहा, “इस प्रकार यह अदालत पाती है कि डीएनए पितृत्व परीक्षण की आवश्यकता केवल दुर्लभतम और असाधारण मामलों में हो सकती है।
अदालत ने कहा कि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विचार सर्वोपरि करना होगा।
अदालत एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बेटे के डीएनए पितृत्व परीक्षण के आधार पर तलाक की याचिका में संशोधन करने के पति के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
पति ने अपनी याचिका में व्यभिचार को तलाक के आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, डीएनए परीक्षण बच्चे या मां को विश्वास में लिए बिना आयोजित किया गया था। यह भी बताया गया कि डीएनए परीक्षण से पहले, संबंधित पक्ष के लिए पहले यह साबित करना आवश्यक था कि पति और पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं था।
इसके साथ ही न्यायमूर्ति भाटी ने पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शादी की पवित्रता और बचपन की पवित्रता के बीच चयन करते समय, अदालत के पास बचपन की पवित्रता की ओर झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
“पक्षकार शादी को खो सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अदालत बचपन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती है, क्योंकि कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है, ताकि केवल वैवाहिक निवारण में न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जो कि पितृत्व की लड़ाई हारते हुए, बचपन के लिए हानिकारक हो।
