झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में गिरफ्तार हैं, द्वारा झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 2 मार्च को समाप्त होने वाला है। सोरेन, जो झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति का अनुरोध किया गया।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने वर्चुअल मोड में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
सोरेन का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में झामुमो नेता की उपस्थिति आवश्यक है, एक जन प्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थिति पर जोर दिया गया है।
सिब्बल ने तर्क दिया कि सोरेन के खिलाफ न तो ईडी ने आरोप पत्र दायर किया है और न ही उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। जवाब में, ईडी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जो एक जन प्रतिनिधि को विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भाग लेने से रोकते हैं।
यह सत्र राज्य में चुनाव से पहले वर्तमान सरकार के लिए अंतिम सत्र है। सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने कई करोड़ रुपये के भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली।
