कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर पत्नी, पति के माता-पिता के साथ खुद ही नहीं रहना चाहती और पति से तलाक ले लेती है तो वो पति से संपूर्ण भत्ते मांगने की अधिकारी नहीं है। उच्च न्यायलय ने कहा कि इस बारे में निचली अदालत का आदेश सही है महिला को तलाकशुदा पति से मिलने वाले भत्तों में की गई कटौती भी सही है।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र बदामीकर ने तलाकशुदा वर्किंग वुमन की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूरी तरह से अपने अलग हो चुके पति पर निर्भर नहीं रह सकती, बल्कि उसे अपना भरण-पोषण करने के लिए स्वंय प्रयास करने चाहिए।
महिला और उसके बच्चे ने सत्र अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें गुजारा भत्ता ₹10,000 से घटाकर ₹5,000 और मुआवजा ₹3,00,000 से घटाकर ₹2,00,000 कर दिया गया।
न्यायालय ने कहा कि महिला को उसकी शादी से पहले नियोजित किया गया था और उसने काम करने में अपनी वर्तमान असमर्थता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि खुद का भरण-पोषण करने के लिए प्रयास करना उसका कानूनी दायित्व है और वह अपने पति से सहायक भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दिया गया मुआवजा अपर्याप्त था, और अपीलीय अदालत ने रखरखाव को कम करने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान नहीं किया था।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलीय अदालत ने बच्चे के लिए भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा था और केवल पत्नी के लिए भरण-पोषण कम किया था। इसमें आगे माना गया कि पत्नी ने अपनी सास और अविवाहित ननद के साथ रहने की अनिच्छा व्यक्त की। अदालत ने अपनी मां और अविवाहित बहन की देखभाल के लिए पति की जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखा।
इन परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि भरण-पोषण राशि में कटौती के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुआवज़े की मात्रा के निर्धारण के संबंध में भौतिक साक्ष्य के अभाव का भी उल्लेख किया गया, जिसे चुनौती नहीं दी गई।
