सुप्रीम कोर्ट बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी आयकर अहमदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त संतोष करनानी को अग्रिम जमानत देने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। मेहता ने पीठ को अवगत कराया कि गवाहों और सीबीआई अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। सीबीआई ने 19 दिसंबर, 2022 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर अपराध में अपने विवेकाधिकार का गलत तरीके से प्रयोग किया, जिसमें एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी यानी प्रतिवादी, जो आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में काम कर रहा था। आयकर, अहमदाबाद एक “मामले” में पकड़ा गया था। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि “याचिकाकर्ता द्वारा एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत स्पष्ट रूप से रिश्वत/अनुचित लाभ की मांग और स्वीकृति को स्थापित करते हैं।
सीबीआई ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और गंभीरता [भ्रष्टाचार – ट्रैप केस] और आरोपी की स्थिति की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने उस अभियुक्त के आचरण को भी नज़रअंदाज कर दिया जो धारा 41ए के तहत पांच नोटिस जारी करने के बावजूद फरार रहा है, जिसके अनुसार 22 नवंबर, 2022 को गैर जमानती वारंट [एनबीडब्ल्यू] सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत द्वारा अहमदाबाद में जारी किया गया था। सीबीआई ने कहा 4 अक्टूबर, 2022 को एक शिकायतकर्ता द्वारा राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो [एसीबी], अहमदाबाद के समक्ष प्राथमिकी दर्ज की गई थी और प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए, स्थानीय पुलिस ने उसी दिन जाल बिछाया था और रिश्वत राशि बरामद की थी।
