‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फरवरी के पहले हफ़्ते में सुनवाई करेगा। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा केंद्र सरकार सरकार ने इस मामले में अभी तक हलफनामा दाखिल नही किया है।
ऐसे में अदालत कैबिनेट सचिव को तलब करें। जिसपर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामा तैयार हो रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में दाखिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फरवरी के पहले हफ्ते में मामले की सुनवाई करेंगे।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने की बीजेपी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचीका पर सुनवाई कर रहा है। स्वामी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की पहली सरकार की तरफ से शुरू की गई विवादित सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ याचीका दाखिल की थी।
अपनी जनहित याचिका में स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में राम सेतु पर परियोजना के लिए काम पर रोक लगा दी थी। बाद में केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने परियोजना के सामाजिक-आर्थिक नुकसान पर विचार किया है और राम सेतु को नुकसान पहुंचाए बिना शिपिंग चैनल परियोजना के लिए एक और मार्ग तलाश करने की कोशिश की जाएगी।
