सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया की केंद्र को उस जनहित याचिका की एक कॉपी दी जाए, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है की नागरिकों को सीधे संसद में याचिका दायर करने और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का मौलिक अधिकार है।
न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि वह इस समय याचिका में नोटिस जारी नहीं करना चाहते थे और इसके बजाय व्यावहारिक पहलुओं और मौजूदा व्यवस्था पर केंद्र को सुनना चाहते थे। दरसअल याचिका में नियमों और एक नियामक ढांचे के साथ एक प्रणाली की मांग की गई थी, जो नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर बहस, चर्चा और विचार-विमर्श के लिए नागरिकों को भारतीय संसद में याचिका दायर करने की अनुमति दे।
जनहित याचिका के अनुसार, यदि रूपरेखा लागू की जाती है, तो संसद उचित तरीके से नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने में सक्षम होगी। इसने यह भी कहा कि वर्तमान प्रणाली नागरिकों को उपयुक्त याचिकाएं प्रस्तुत करके संसद में बहस शुरू करने की पूरी अनुमति नहीं देती है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता करण गर्ग से बेंच ने पूछा “लोकसभा और राज्यसभा के खिलाफ रिट याचिका कैसे सुनवाई योग्य है? हम थोड़े अचंभित हैं। “एक नागरिक आज भी सीधे लोकसभा में याचिका दायर कर सकता है। आप जो कह रहे हैं वह यह है कि यह प्रभावी नहीं है, ठीक है?” हालांकि जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचीका की कॉपी देने को कहा है।
