चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर कौमी इंसाफ मोर्चा को पक्के मंच बनाने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस गुरबीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में अब पंजाब सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब लिया है।
एराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष हरमन सिंह सिद्धू ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि सिख बंदियों को छुड़ाने की मांग को लेकर सात जनवरी से मोहाली में पक्के मोर्चे (मंच) बनाए जा रहे हैं। याचिका में अपील की गई कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वाईपीएस चौक, फेज 7, फेज 3ए, मोहाली में प्रदर्शनकारियों के अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए।
इन मोर्चे से आम लोगों को वहां से गुजरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जान-माल व स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए। कौमी इंसाफ मोर्चा से जुड़े सदस्य कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति और राइट टू फ्री मूमेंट भी प्रभावित हो रही है।
